गडचिरोली, ता. १६ : नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वातील भारतीय जनता पक्षाचे सरकार देशातील कष्टकरी, कामगार, शेतकरी, शेतमजूर, लहान दुकानदार, असंघटित कामगारांना देशोधडीला लावण्याचे काम करीत आहे. धार्मिक, जातीयवादी, भांडवलदारांना फायदा व्हावा यासाठी गरिबांच्या विरोधात कायदे करून आवाज दडपण्याचा सपाटा चालविला आहे. त्यामुळे जनतेने न्याय मिळविण्यासाठी येणाऱ्या निवडणुकांमध्ये भाजपच्या सरकारला हद्दपार करावे, असे आवाहन विरोधकांनी धरणे आंदोलनादरम्यान केले.
संयुक्त किसान मोर्चा व कामगार कृती समिती यांनी केंद सरकारच्या जनहित विरोधी धोरणांविरोधात देशव्यापी ग्रामीण भारत बंदची हाक दिली होती. त्यानुसार भारत बंदच्या समर्थनार्थ गडचिरोली येथील इंदिरा गांधी चौकात भाजप सरकार विरोधी राजकीय पक्ष, शेतकरी व कर्मचारी आणि कामगार संगटनांच्या वतीने केंद्र धरणे आंदोलन करण्यात आले. धरणे आंदोलन सभेचे अध्यक्षस्थान भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे राज्य कार्यकारिणी सदस्य डॉ. महेश कोपूलवार होते. यावेळी अखिल भारतीय रिपब्लिकन पक्षाचे केंद्रीय उपाध्यक्ष रोहिदास राऊत, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते रमेश दहिवडे, शेतकरी कामगार पक्षाचे जिल्हा चिटणीस रामदास जराते, जयश्री जराते, श्यामसुंदर उराडे, बीआरएसपीचे जिल्हा प्रभारी राज बन्सोड, जिल्हाध्यक्ष मिलिंद बांबोळे, भाकपचे जिल्हा सचिव देवराव चवळे, काॅंग्रेसच्या अनुसूचित जाती सेलचे जिल्हाध्यक्ष रजनीकांत मोटघरे, रमेश चौधरी, भरत येरमे, जावेद पठाण, राष्ट्रवादीचे इंद्रपाल गेडाम, प्रमिला रामटेके, संजय कोचे, कामगार संघटनेचे लतीफ पठाण, आदिवासी विकास युवा परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष विनोद मडावी, डॉ. साईनाथ कोडापे प्रामुख्याने उपस्थित होते.शेतकऱ्यांच्या कृषी उत्पादनांना खर्चाच्या दिडपट हमीभाव देण्यात यावा. व हमीभाव कायदा करण्यात यावा. स्वामीनाथन आयोगाची अंमलबजावणी करण्यात यावी. शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी करण्यात यावी. शेती पंपासाठी मुबलक वीज पुरवठा करण्यात यावा.महाराष्ट्र शासनाने जाहीर केलेले बोनस तातडीने वाटप करण्यात यावे. कर्मचाऱ्यांना जूनी पेंशन लागू करण्यात यावी. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत सामावून घेतले जावे. असंघटित कामगारांना किमान २६ हजार रुपये मानधन देण्यात यावे. ६० वर्षांवरील असंघटित कामगार, शेतकरी, शेतमजूरांना पेंशन योजना लागू करावी. तलाव, धरणावर सौर ऊर्जा प्रकल्पांना मंजुरी देवून मच्छीमार समाजाचे व्यवसाय संपविणे तातडीने थांबविण्यात यावे. प्री – पेड विद्युत मीटर रद्द करण्यात यावे, अशा विविध मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
