रस्ते आणि पुलांच्या अपूर्ण कामांबाबत राष्ट्रीय महामार्ग विभागाला ‘कारणे दाखवा’ नोटीस लाहेरी-बीनागुंडा व आलापल्ली-सिरोंचा महामार्गाच्या कामांची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून पाहणी

66

ग्लोबल गडचिरोली न्यूज

गडचिरोली, ता. ५ : मान्सूनचा काळ जवळ येत असतानाच रस्ते आणि पुलांची कामे विहित मुदतीत पूर्ण न केल्याबद्दल जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष अविश्यांत पंडा यांनी राष्ट्रीय महामार्ग विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावत कठोर कारवाईचा इशारा दिला आहे.

या प्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी ४ मे २०२६ रोजी दोन स्वतंत्र नोटिसा जारी केल्या आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने दोन मोठ्या प्रकल्पांमधील दिरंगाईवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे:

• लाहेरी–बीनागुंडा मार्ग :

भामरागड तालुक्यातील या मार्गावरील गुंडेन्नूर नाल्यावरील २ महत्त्वाच्या पुलांचे बांधकाम १८ जुलै २०२४ पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र सुमारे २ वर्षांचा विलंब होऊनही हे काम अद्याप अपूर्णच आहे. २९ एप्रिल २०२६ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष पाहणी केली असता ही बाब समोर आली.

• आलापल्ली–सिरोंचा राष्ट्रीय महामार्ग :

या मार्गाचे काम अपूर्ण असल्याने पावसाळ्यात नागरिकांना लांबच्या पर्यायी मार्गाचा वापर करावा लागतो, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर गैरसोय होत आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी नोटिसीत नमूद केले आहे की, गडचिरोली जिल्हा हा घनदाट अरण्य आणि नद्यांच्या जाळ्याने व्यापलेला असून मान्सून लवकरच सुरू होणार आहे. पुलांची कामे अपूर्ण राहिल्यास बीनागुंडा परिसरातील गावांचा संपर्क तुटण्याची तसेच जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा खंडित होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

आपत्ती व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना न करणे हे अत्यंत बेजबाबदार वर्तन असून संबंधित अधिकाऱ्यांनी कर्तव्यात कसूर केल्याचे नोटिसीत नमूद करण्यात आले आहे.

कठोर कारवाईचे संकेत :

या दिरंगाईप्रकरणी आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ मधील कलम ३०(२), ५५ आणि ५६ अंतर्गत नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्यानुसार —

• पुलांच्या कामाबाबत ५ मे २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता लेखी स्पष्टीकरण सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

• आलापल्ली–सिरोंचा रस्ते कामाबाबत ६ मे २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

निर्धारित मुदतीत समाधानकारक उत्तर न दिल्यास, रस्ते अपघातांमुळे होणारी जीवितहानी व सार्वजनिक गैरसोयीसाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरून त्यांच्यावर फौजदारी स्वरूपाची कारवाई प्रस्तावित केली जाईल, असा इशारा प्रशासनाने दिला आहे.