ग्लोबल गडचिरोली न्यूज ,
गडचिरोली, ता. १२ : महाराष्ट्र शासनाने तात्पुरते दिव्यांग प्रमाणपत्र असलेल्या व्यक्तींना शासकीय योजनांचा लाभ नाकारल्याने दिव्यांगांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. या निर्णयाविरोधात विदर्भ दिव्यांग व्यक्ती संघटनेने १५ जूनपासून गडचिरोली, चंद्रपूर, नागपूर व भंडारा जिल्ह्यात एकाचवेळी साखळी उपोषणाचा इशारा दिला आहे. शुक्रवार(ता.१२) येथे आयोजितपत्रकार परिषदेत संघटनेचे अध्यक्ष यशवंत पाटणकर यांनी शासन निर्णयाला बेकायदेशीर ठरवत तातडीने रद्द करण्याची मागणी केली.
विदर्भ दिव्यांग संघटनेच्या या आंदोलनात संघटनेचे विदर्भातील ५ जिल्ह्यांमधील ५००० हून अधिक दिव्यांग सदस्य व २२ तालुका संघटना सहभागी होणार आहेत. यावेळी माहिती देताना पाटणकर म्हणाले की, शासनाच्या दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाने २७ मार्च २०२६ रोजी काढलेल्या शासन निर्णय क्र. दिव्यांग-२०२६/प्र.क्र.३३/कार्यासन-१ मधील मुदा क्र. ६ नुसार, “फक्त कायमस्वरूपी दिव्यांग प्रमाणपत्रधारकांनाच शासकीय योजनांचे लाभ मिळतील. तात्पुरते प्रमाणपत्र असणाऱ्यांना कोणताही लाभ मिळणार नाही.” या एका ओळीमुळे राज्यभरातील हजारो दिव्यांगांचे मानधन, पेन्शन व योजना बंद झाल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. संघटनेने हा निर्णय दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ व नियम २०१७ चे सरळ उल्लंघन असल्याचे म्हटले आहे. दीर्घकालीन दोष असलेली प्रत्येक व्यक्ती दिव्यांग आहे. वैद्यकीय प्राधिकारी स्थितीनुसार कायमस्वरूपी किंवा तात्पुरते प्रमाणपत्र देतात. हा प्रमाणपत्राचा प्रकार आहे, दिव्यांगत्वाचा नाही. नियम १८ अंतर्गत प्रमाणपत्र मिळालेली कोणतीही दिव्यांग व्यक्ती सर्व शासकीय लाभांसाठी पात्र आहे. कायद्यात ‘फक्त कायमस्वरूपी’ अशी अटच नाही. कलम ३(३)अन्वये दिव्यांगत्वाच्या कारणाने भेदभाव करता येत नाही. प्रमाणपत्राच्या प्रकारावरून लाभ नाकारणे हा थेट भेदभाव आहे. जन्मजात व कायमस्वरूपी दिव्यांग असलेल्या अनेकांना शासकीय रुग्णालये फक्त १-२ वर्षांसाठी तात्पुरते प्रमाणपत्र देतात. हे प्रमाण जवळपास ६० टक्के आहे. असे प्रमाणपत्र त्या व्यक्तीच्या मृत्यूपर्यंत नूतनीकरण होत राहते, असे पाटणकर म्हणाले. प्रमाणपत्राचा प्रकार ही प्रशासकीय प्रक्रिया आहे, त्या व्यक्तीच्या वेदना, गरजा व दिव्यांगत्वाची वस्तुस्थिती दोन्ही प्रकारच्या व्यक्तींसाठी सारखीच आहे. हा निर्णय संविधानाचे अनुच्छेद १४ (समतेचा हक्क), अनुच्छेद १५(१) (भेदभाव विरोध) व अनुच्छेद २१ (सन्मानाने जगण्याचा हक्क) यांचे उल्लंघन करणारा असल्याचे पत्रकार परीषदेत सांगण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने सन्मानाने जगणे हा मूलभूत हक्क असल्याचे वारंवार स्पष्ट केले आहे. मानधन बंद केल्याने अनेक दिव्यांगांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. या निर्णयामुळे तात्पुरते प्रमाणपत्रधारकांचे मानधन बंद झाले असून, दिव्यांग सहायक पोर्टलवरून त्यांची नावे वगळण्यात आली आहेत. त्यामुळे पेन्शन, शिक्षण, रोजगार, प्रवास सवलत, सहाय्यक साधने यापासून ते वंचित झाले आहेत. उपचार व पुनर्वसनाची गरज दोन्ही गटांना सारखीच असल्याने हा भेदभाव अमानवी असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. त्यामुळे हा अन्यायकारक शासन निर्णय रद्द करण्याच्या मागणीसाठी १५ जून २०२६ पासून दररोज सकाळी ९ ते सायंकाळी ५ या वेळेत साखळी उपोषण होणार आहे. गडचिरोली जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर, तसेच चंद्रपूर जिल्ह्यातील नागभिड, नागपूर जिल्ह्यातील कुही व भंडारा जिल्ह्यातील लाखांदूर येथील तहसील कार्यालयांसमोर एकाचवेळी आंदोलन होईल. दररोज २५ ते ४० दिव्यांग व्यक्ती व कार्यकर्ते यात सहभागी होतील. हे आंदोलन पूर्णपणे शांततापूर्ण व अहिंसक मार्गाने होणार असल्याचे पत्रकार परीषदेत सांगण्यात आले. २७ मार्च २०२६ चा शासन निर्णय पूर्णपणे रद्द करावा किंवा मुदा क्र. ६ तत्काळ वगळून तात्पुरते प्रमाणपत्रधारकांना सर्व लाभांसाठी पात्र घोषित करावे. RPwD Act नियम १८ व १९ नुसार UDID सह सर्व वैध प्रमाणपत्रधारकांना भेदभावविरहित लाभ द्यावेत, बंद झालेले मानधन व लाभ त्वरित पूर्ववत करावेत आदी मागण्यांसाठी आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती पत्रकार परीषदेत देण्यात आली.या पत्रकार परीषदेला विदर्भ दिव्यांग संघटनेचे अध्यक्ष यशवंत पाटणकर, विदर्भ दिव्यांग संघटना सह अध्यक्ष लीना शेडमाके, तुळशी दिव्यांग संघटना तालुकाध्यक्ष राजू कुमरे, कुरखेडा दिव्यांग संघटना तालुकाध्यक्ष सुधीर बाळबुद्धे, ज्येष्ठ समाजसेवक डॉ. सतीश गोगुलवार आदींची उपस्थिती होती.
—————————
