गडचिरोली, ता. १९ :
पीएम उषा प्रकल्पाचे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे डिजिटल लॉंचिंग मंगळवारी होणार असून या योजनेतून गोंडवाना विद्यापीठाला १०४ कोटी रुपयांचा निधी मिळणार आहे.
केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम- उषा) योजनेला मंजूरी दिली असून या एकूण खर्च १२,९२६.१० कोटी आहे. राज्य सरकारी विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांना समानता, प्रवेश आणि उत्कृष्टतेची उद्दिष्टे साध्य करण्यात मदत करण्यासाठी निधी पुरविणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. या योजनेला प्रकल्प मंजुरी मंडळाने १७ आणि १८ जानेवारी २०२४ रोजी झालेल्या पहिल्या बैठकीत बहु-विषय शिक्षण आणि संशोधन विद्यापीठे घटकांसाठी विद्यापीठांना मान्यता दिली आहे. त्या अनुषंगाने गोंडवाना विद्यापीठाला १०४ कोटींचा निधी प्राप्त झाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते मंगळवार (ता. २०) व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे या प्रकल्पाचे डिजिटल लॉंचिंग होणार आहे. त्याअनुषंगाने या योजनेची सुरुवात करण्याकरिता मंगळवारी शिक्षा मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, भारत सरकार यांनी व्हिडीयो कॉन्फरन्सिंगद्वारे कार्यक्रमाचे आयोजन केले आहे. या कार्यक्रमाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगळवारी सकाळी ११:३० वाजता दूरदृश्य प्रणालीद्वारे (थेट) मार्गदर्शन करणार आहेत. तत्पूर्वी सकाळी ११:०० वाजता गोंडवाना विद्यापीठात कुलगुरु डॉ. प्रशांत बोकारे संबोधित करणार आहेत.केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान, यांनी आमंत्रित केल्यानुसार राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे आभासी पद्धतीने उपस्थित राहून संबोधित करण्याची शक्यता आहे. त्या अनुषंगाने गोंडवाना विद्यापीठाच्या वतीने स्थानिक सुमानंद सभागृहात तसेच चंद्रपूर जिल्ह्यातील सरदार पटेल महाविद्यालयात मंगळवारी सकाळी ११ वाजाता कार्यक्रमाचे थेट प्रक्षेपण बघण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. ऑनलाइन कार्यक्रमाची लिंक https://pmindiawebcast.gov.in ही आहे. या कार्यक्रमाच्या थेट प्रक्षेपणाचा लाभ गोंडवाना विद्यापीठाशी सलंग्नित असलेल्या महाविद्यालयातील सर्व प्राचार्य, शिक्षक तसेच शिक्षकेत्तर कर्मचारी , सर्व विद्यार्थ्यांनी घेण्याचे आवाहन गोंडवाना विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. प्रशांत बोकारे यांनी केले आहे. दर्जेदार शिक्षण आणि शिक्षण प्रक्रियेच्या विकासावर भर देणे, मान्यता नसलेल्या संस्थांची मान्यता सुधारणे, डिजिटल पायाभूत सुविधांवर भर देणे, मल्टीडिसिप्लिनरी मोडद्वारे रोजगारक्षमता वाढविणे, अशी या योजनेची वैशिष्ट्ये आहेत.
