उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, गडचिरोली जिल्हा माओवादमुक्त, विकासयुक्त होईल

82

ग्लोबल गडचिरोली न्यूज,

गडचिरोली, ता. १६ : आमची लढाई माओवाद्यांशी नाही, तर माओवादी विचारांशी आहे. पोलिसांनी केलेल्या कामामुळे पुढच्या वर्ष, दोन वर्षांत माओवाद हा भूतकाळ होईल. गडचिरोली जिल्हा माओवादमुक्त आणि विकासयुक्त जिल्हा होईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

देसाईगंज येथे महायुतीचे उमेदवार कृष्णा गजबे यांच्या प्रचारार्थ शनिवार १६ नोव्हेंबर रोजी आयोजित सभेत ते बोलत होते.

या सभेच्या मंचावर राज्य सहकार विकास महामंडळाचे अध्यक्ष अरविंद सावकार पोरेड्डीवार, जिल्हा नागरी सहकारी बैंकेचे अध्यक्ष प्रकाश सावकार पोरेड्डीवार, महायुतीचे अधिकृत उमेदवार आमदार कृष्णा गजबे, भाजप विधानसभा निरीक्षक श्रीनिवास, लोकसभा समन्वयक किशन नागदेवे, शिंदेसेनेचे हेमंत जंबेवार, विधानसभा समन्वयक नारायण धकाते, राष्ट्रवादी काॅंग्रेस अजीत पवार गटाचे विधानसभा समन्वयक किशोर तलमले व इतर अनेक मान्यवर उपस्थित होते. पुढे मार्गदर्शन करताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्राच्या विधानसभेत सर्वांत सज्जन आमदार कोण अशी स्पर्धा घेतली, तर कृष्णा गजबे यांचा पहिला नंबर येईल. ते १० वर्षे आमदार आहेत. पण पद कधीही त्यांच्या डोक्यात गेले नाही, वागणूकीत बदल झाला नाही. अनेकांना वर्ष दीड वर्षात पंख फुटतात. पण कृष्णा गजबे नम्रपणे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्र्यांच्या दारात जाऊन आपल्या मतदार संघाची कामे करून घेतात. मागे मी आलो तेव्हा लोडशेडींगमुळे इथले लोकं त्रस्त होते. कृष्णा गजबे म्हणाले की येथे १३२ केव्ही होत नाही तोपर्यंत प्रश्न सुटणार नाही. आपण येथे दोन १३२ केव्ही दिले. आता पुढच्या उन्हाळ्यापर्यंत आम्ही सर्व कामांची पुर्तता करू. मग तुम्हाला आयुष्यात कधीही लोडशेडींगचा सामना करावा लागणार नाही. शेतकऱ्यांना पीकविम्यापोटी ८ कोटी रुपये दिले. १२ हजार रुपये देणे सुरू केले. पुढच्या काळात नव्याने सरकार आले की १५ हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यात देणार आहोत, वीजबिल माफी द्यायची आहे, कृषिपंपाचे बिल राज्य सरकार भरेल, पुढचे पाच वर्षे शेतकऱ्यांना कृषीपंपाचे बिल येणार नाही. एक अजून नवी योजना आणली आहे. मागेल त्याला सौर कृषिपंप या योजनेत केवळ ५ टक्के रक्कम भरायची आहे. २५ वर्षांची गॅरंटी आहे. दिवसा १२ तास मोफत वीज मिळेल. देशातील पहिली कृषी वीज वितरण कंपनी आम्ही तयार केली. १४ हजार मेगावॅटचे सौर उर्जेचे प्रकल्प सुरू केले. हे प्रकल्प पूर्ण झाले की २४ तास कृषिपंपांना वीज मिळेल. धानाला २५ हजारांचा बोनस देणार आहोत. सोयबिन, कापसाच्या हमी भावात फरक पडला, तर तेवढी रक्कम सरकार शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात जमा करेल. संपूर्ण कर्जमाफी देऊन शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करू. गाढवी, सती नदीवर पूल आणि बंधारे तयार करू. गोसेखुर्दचे पाणी आरमोरी मतदार संघात आणणार आहोत. वडसा येथे औद्योगिक क्लस्टर तयार करू, पूर्वी गडचिरोली जिल्ह्याला महाराष्ट्रातील शेवटचा जिल्हा म्हणायचे. पण आम्ही सांगितले आणि दाखवून दिले की, गडचिरोली जिल्हा हा महाराष्ट्रातला शेवटचा नाही, पहिला जिल्हा आहे. हे महाराष्ट्राचे प्रवेशद्वार आहे. या जिल्ह्याचा विकास करण्याचे काम आम्ही सुरू केले. गेल्या दहा वर्षांत केंद्र व राज्य सरकारच्या माध्यमातून माओवादाचा कलंक कमी करत गेलो. आता आणखी विकास करण्यासाठी पुन्हा आमचे सरकार आणणे तुमची जबाबदारी आहे. आम्ही पोलिस भरतीत स्थानिकांनाच संधी देण्याचा नियम केला. आदिवासी मुलांकरिता ५ सेमी उंची कमी केली. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात आदिवासी मुले पोलिस विभागात भरती होत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे सरकार आल्यानंतर त्यांनी महिलांसाठी वेगवेगळ्या प्रकारच्या १४ योजना आणल्या. त्यातील लखपती दीदी ही एक प्रभावी योजना आहे. महाराष्ट्रात आतापर्यंत ११ लाख दिदी लखपती झाल्या आहेत, २०२८ पर्यंत ५० लाख दिदींना लखपती करणार आहोत. कृष्णाभाऊ तुमच्या मतदार संघातल्या किमान २० हजार बहिणींना तुम्ही लखपती करा हा देवाभाऊ तुमच्या सोबत आहे. मोदीजींच्या पावलावर पाऊल ठेवून महिला केंद्रीत योजना आम्ही आणल्या. लाडकी लेक योजना, मुलींना उच्च शिक्षणाचे शुल्क राज्य सरकार भरत आहे. महिलांना ५० टक्के सवलत बसमध्ये योजना केली तेव्हा महामंडळाचे लोकं नुकसान होईल, ही योजना बंद करा म्हणत भेटले होते. पण आता तेच म्हणतात की, ही योजना सुरू झाल्यापासून इतक्या महिलांनी प्रवास केला की तोट्यात गेलेली एसटी फायद्यात आली. मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजना आणली. तेव्हा महाविकास आघाडीचे लोकं ही योजनाच होणार नाही म्हणाले होते.त्यांच्या नाकावर टिच्चून अडीच कोटी रुपये बहिणींच्या खात्यात टाकले. आम्ही सख्खे भाऊ आहोत. काॅंग्रेसचे सावत्र भाऊ ही योजना बंद करायला हाय कोर्टात गेले. या सगळ्या योजना बंद करण्यासाठी कोर्टाकडे त्यांनी आग्रह धरला. पण आम्ही म्हणजे तुमच्या सख्ख्या भावांनी तुमची बाजू मांडली. कोर्टाने योजना बंद करायची नाही, असा निकाल दिला. आता १५०० नाही,तर २१०० रुपये आम्ही बहिणींना देणार आहोत, असेही ते म्हणाले. या प्रचार सभेला महायुतीचे नेते, पदाधिकारी, कार्यकर्ते व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

———————————-