ग्लोबल गडचिरोली न्यूज,
गडचिरोली, ता. २९ : संसदेमध्ये सध्याच्या सरकारकडून संसदीय प्रक्रियेचा आणि प्रस्थापित लोकशाही मूल्यांचा सातत्याने अवमान केला जात असल्याचा आरोप खासदार डाॅ. नामदेव किरसान यांनी २९ मार्च रोजी आयोजित पत्रकार परीषदेत केला.
स्थानिक शासकीय विश्रामगृहात आयोजित पत्रकार परीषदेत खासदार डाॅ. किरसान म्हणाले की, एक सुदृढ लोकशाही ही संसदेच्या सुरळीत कार्यप्रणालीवर अवलंबून असते, जिथे पक्षभेद न करता सर्व सदस्यांना चर्चा करण्याची आणि आपली घटनात्मक कर्तव्ये पार पाडण्याची समान संधी दिली जाते. मात्र, सध्याच्या काळात काही गंभीर घटना समोर आल्या आहेत, ज्या संसदेच्या प्रतिष्ठेला तडा देत आहेत. लोकसभेच्या उपाध्यक्ष पदाची नियुक्ती न होणे हे गंभीर आहे. २०१९ पासून लोकसभेचे उपाध्यक्ष पद रिक्त आहे, भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ९३ नुसार त्यांची निवड बंधनकारक आहे. या पदाचा रिक्तपणा संसदेच्या कार्यक्षमतेस हानीकारक ठरत आहे. विरोधी पक्षनेत्याला बोलण्याची संधी न मिळणे, विरोधी पक्षनेत्याला उभे राहिल्यावर बोलण्याची संधी देण्याची परंपरा वारंवार मोडली जात आहे. हे संसदीय व्यवहारांचे उल्लंघन असून चर्चेच्या लोकशाही अधिष्ठानावर आघात आहे.. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांचे आणि खासदारांचे माईक बंद करणे, विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी मुद्दे उपस्थित केले असता वारंवार त्यांचे माईक बंद केले जातात, तर सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांना विनासायास बोलण्याची संधी दिली जाते. यामुळे संसदीय चर्चेचे स्वरूप पक्षपाती बनत आहे. व्यवसाय सल्लागार समितीच्या (BAC) निर्णयांकडे दुर्लक्ष सरकारकडून संसदेच्या व्यवसाय सल्लागार समितीला (BAC) न विचारता महत्त्वाचे प्रस्ताव सादर केले जात आहेत. उदाहरणार्थ, गेल्या आठवड्यात पंतप्रधानांनी संसदेत कोणतीही पूर्वसूचना न देता भाषण केले.. महत्त्वाच्या मंत्रालयांचा अर्थसंकल्पीय चर्चेत समावेश न करणे हेसुद्धा गंभीर आहे. अनेक महत्त्वाची मंत्रालये आता अर्थसंकल्पीय चर्चेतून वगळली जात आहेत, त्यामुळे आर्थिक निर्णयांवर संसदीय नियंत्रण कमी होत आहे. कोणत्याही मतदानाशिवाय तातडीच्या सार्वजनिक विषयांवर चर्चा करण्यासाठी असलेल्या नियम १९३ चा वापर आता क्वचितच केला जातो, ज्यामुळे सरकारला जबाबदारीला सामोरे जाण्यापासून वाचता येते. संसदीय स्थायी समित्यांच्या स्वायत्ततेमध्ये हस्तक्षेप संसदीय स्थायी समित्या स्वतंत्रपणे काम कराव्यात अशी अपेक्षा असते. मात्र, अध्यक्षांच्या कार्यालयाकडून समितीच्या अहवालात बदल सुचवण्याचे प्रकार समोर आले आहेत, जे त्यांच्या स्वायत्ततेला बाधा आणतात.. स्थगन प्रस्तावांकडे दुर्लक्ष आणि त्यांचा नकार पारंपरिकरित्या स्थगन प्रस्ताव शून्य प्रहरात वाचले जात आणि चर्चेसाठी स्वीकारले जात. मात्र, आता ते दुर्लक्षित केले जातात किंवा थोडक्यात फेटाळले जातात, ज्यामुळे खासदारांना तातडीच्या राष्ट्रीय विषयांवर आवाज उठवण्याचा अधिकार बाधित होतो. खासगी सदस्य विधेयके आणि ठरावांकडे दुर्लक्ष खासगी सदस्य विधेयके आणि ठराव सहभागी लोकशाहीचा महत्त्वाचा भाग आहेत, जे कार्यकारी व्यवस्थेबाहेरील खासदारांना विधेयके मांडण्याची संधी देतात. मात्र, त्यावर पुरेसा चर्चेचा वेळ दिला जात नाही, ज्यामुळे विधिमंडळीय चर्चा रोखली जाते. असे वारंवार घडते की, विरोधी पक्षनेते आणि खासदार बोलत असताना संसद टीव्हीचा कॅमेरा त्यांच्यावर न ठेवता वेगळ्या दिशेने फिरवला जातो, ज्यामुळे त्यांचे विचार जनतेपर्यंत पोहोचू शकत नाहीत. संसदीय समित्यांबाबत पक्षपाती निर्णय संसदीय समित्यांच्या रचनेबाबत आणि समित्यांच्या अध्यक्षपदांबाबत विरोधी पक्षांना सल्लामसलत केली जात नाही.. सल्लागार समित्यांच्या बैठका नियमित न होणे सल्लागार समित्यांच्या नियमित बैठका बोलावल्या जाणे अपेक्षित असते. मात्र, अनेक समित्या वेळच्या वेळी बैठक घेत नाहीत..हा सर्व घटनाक्रम संसदीय लोकशाहीच्या पायाभूत मूल्यांना हानी पोहोचवणारा आहे. त्यामुळे संसदेच्या कार्यक्षमतेचे संरक्षण करण्यासाठी आणि लोकशाहीच्या पारदर्शकतेला पुनर्स्थापित करण्यासाठी आपण त्वरित योग्य ती पावले उचलावीत, अशी मागणी खासदार डाॅ. किरसान यांनी पत्रकार परीषदेत केली. या पत्रकार परीषदेला काॅंग्रेसचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
–
