ग्लोबल गडचिरोली न्यूज,
गडचिरोली, ता. १८ : राज्यातील कंत्राटदारांचे राज्य सरकारकडे ४३ हजार कोटी, तर जिल्ह्यातील कंत्राटदारांचे ७०० कोटी बिल थकले. त्यामुळे राज्यभरातील कंत्राटदारांनी आंदोलनाचे शस्त्र उपसले असून विदर्भ कंत्राटदार असोसिएशनच्या नेतृत्वात जिल्ह्यातील कंत्राटदारांनी मंगळवार १८ फेब्रुवारी रोजी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मंडळ कार्यालयापुढे निषेध आंदोलन करत मागण्यांचे निवेदन सादर केले. 
या निवेदनात म्हटले आहे की, आपल्या जिल्ह्यात सार्वजनिक बांधकाम विभाग मागील सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षांतील सर्व मंजूर कामे मोजमाप पुस्तकीसकट व कार्यालयीन प्रक्रीयासुद्धा पूर्ण झाली आहे. याला आता एक वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी झालेला आहे. त्या सर्व कामांची ७०० कोटींची देयके प्रलंबित आहेत. वेळेवर देयके न मिळाल्याने आम्ही सर्व कंत्राटदार कर्जबाजारी झालो आहोत, मजुरांना मजुरी देऊ शकलो नाही, याची आम्हाला खंत आहे. असे या अगोदर कधीच झाले नव्हते. मागील एका वर्षात फक्त १० टक्के निधी देण्यात आला. त्या तुलनेत इतर जिल्ह्यांत ३० ते ५० टक्के निधी वितरीत करण्यात आला, हा अन्याय आहे. गडचिरोलीतील कंत्राटदार किती दिवस हा अन्याय सहन करतील. त्यामुळे येत्या २८ फेब्रुवारीपर्यंत प्रलंबित देयकांपोटी ७० टक्के रक्कम तातडीने वितरीत न केल्यास ५ मार्च २०२५ पासुन सार्वजनिक बांधकाम विभागाची गडचिरोली जिल्ह्यातील सर्व कामे प्रलंबित देयके मिळेपर्यंत बेमुदत बंद ठेवण्याच्या व अधीक्षक अभियंता कार्यालयाबाहेर आंदोलन करण्याचा इशारा निवेदनात देण्यात आला आहे. या कामबं च्या कालावधीत कोणतीही अनुचित घटना घडल्यास याला सर्वस्वी जबाबदार शासन असेल व आम्ही कोणत्याही घटनेस जबाबदार राहणार नाही याची कृपया नोंद घ्यावी, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. या आंदोलनात विदर्भ कंत्राटदार असोसिएशनचे उपाध्यक्ष अजय तुम्मावार, कार्यकारिणी सदस्य भूषण समर्थ, डाॅ. प्रणय खुणे, नंदू वायलालवार, देविकार व इतर पदाधिकारी तसेच सदस्य मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
