ग्लोबल गडचिरोली न्यूज,
गडचिरोली, ता. ४ : समाजात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी जशी कायद्याची गरज असते, तसेच कालबाह्य झालेल्या कायद्यात सुधारणा किंवा बदल आवश्यक असतो. त्यानुसार नवीन कायद्यात बदल झाला असून नागरीकांना या नवीन कायद्याच्या माध्यमातून जलद व सुलभ न्याय मिळेल, असा विश्वास प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, गडचिरोलीचे अध्यक्ष विनायक जोशी यांनी मंगळवार ४ मार्च २०२५ रोजी व्यक्त केला.
माहिती व प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकारच्या केंद्रीय संचार ब्यूरो, क्षेत्रीय कार्यालय, वर्धा, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, गडचिरोली, जिल्हा प्रशासन, गडचिरोली, जिल्हा परिषद, गडचिरोली, जिल्हा पोलिस अधिक्षक कार्यालय, गडचिरोली, जिल्हा माहिती कार्यालय, गडचिरोली यांच्या संयुक्त विद्यमाने जिल्हा व सत्र न्यायालय, गडचिरोली येथे आयोजित केलेल्या ‘नव्या भारताचे नवे कायदे-भारतीय न्याय संहिता २०२३’ या विषयावरील मल्टिमीडीया छायाचित्र प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी मंचावर विशेष पाहुणे म्हणून जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा, तर प्रमुख पाहुणे म्हणून प्रभारी पोलिस अधिक्षक एम. रमेश, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे, जिल्हा विधीसेवा प्राधिकरणाचे सचिव तथा वरिष्ठ दिवाणी न्यायाधीश आर.आर. पाटील, केंद्रीय संचार ब्यूरो, वर्धाचे क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी हंसराज राऊत उपस्थित होते. नवीन कायद्याच्या जनजागृतीबाबत न्यायालयीन अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले असल्याचे सांगून न्यायमूर्ती विनायक जोशी म्हणाले की, या कायद्याची माहिती सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहोचविणे आवश्यक आहे. या प्रदर्शनात उत्तम व सविस्तर अशी नवीन कायद्याविषयी माहिती मांडण्यात आली आहे. या नवीन कायद्याद्वारे नागरिकांना जलद व सुलभ न्याय मिळण्यास मदत होईल. त्यामुळे नागरिकांनी मोठ्या संख्येने या प्रदर्शनाला भेट देऊन नवीन कायद्याविषयी माहिती जाणून घ्यावी, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले. जिल्हाधिकारी पंडा म्हणाले की, पूर्वीच्या कायद्यामध्ये बदल होणे आवश्यक होते. त्यानुसार भारत सरकारने पूर्वीच्या काही जुन्या कायद्यांमध्ये बदल करून जुलै २०२४ पासून नवीन कायद्याची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. प्रत्येक कायदा हा नागरिकांच्या सोयीसाठी तयार केला जात असतो. त्यानुसार या नवीन कायद्यातही नागरिकांसाठी सुलभ व जलद न्यायाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. या नवीन कायद्याची माहिती नागरिकांना मिळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे नागरिकांनी या प्रदर्शनाला भेट देऊन नवीन कायदेविषयक माहिती जाणून घ्यावी, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले. प्रास्ताविक केंद्रीय संचार ब्यूरो, वर्धाचे क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी हंसराज राऊत यांनी केले. संचालन सहायक न्यायरक्षक ॲड. स्नेहा मेश्राम यांनी केले, तर आभार जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव आर.आर. पाटील यांनी मानले. या कार्यक्रमात गडचिरोली जिल्ह्यातील जिल्हा न्यायाधीश तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पी.आर. सित्रे, सहदिवाणी न्यायाधीश सी.पी. रघुवंशी, सह दिवाणी न्यायाधीश व्ही. आर. मालोदे, सहदिवाणी न्यायाधीश एन. ए. पठाण, सह दिवाणी न्यायाधीश एस. ए. भैसारे, खुले कारागृह गडचिरोलीचे कारागृह अधीक्षक सोनवाने, जिल्हा सामान्य रुग्णालयाचे डॉ. मनीष मेश्राम यांच्यासह न्यायालय व विविध विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी, विधी शाखेचे विद्यार्थी, विधी स्वयंसेवक, पॅनेल अधिवक्ता व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. जिल्हा व सत्र न्यायालयात बुधवार (ता. ५)पर्यंत सकाळी १० ते सायंकाळी ६ या वेळेत मल्टिमीडीया छायाचित्र प्रदर्शन नागरिकांसाठी मोफत ठेवण्यात आले आहे.
या मल्टीमीडिया छायाचित्र प्रदर्शनात विविध विभागांचे स्टॉल लावण्यात आले आहेत.
त्यात जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, गडचिरोली जिल्हा पोलिस अधीक्षक कार्यालयातील भरोसा सेल, तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयातील राईट टू सर्व्हिस या विषयावरील स्टॉलचा समावेश आहे. नागरिकांनी या स्टॉल्सना भेट देऊन माहिती जाणून घ्यावी, असे आवाहन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव आर. आर. पाटील यांनी केले आहे.
