ग्लोबल गडचिरोली न्यूज,
गडचिरोली, ता. १२ : जिल्ह्यातील पेसा क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या १७ संवर्ग पेसा कर्मचाऱ्यांनी कायमस्वरूपी नियुक्ती आदेश देण्यात यावा, अन्यथा जिल्हाधिकारी कार्यालयापुढे बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू करण्याचा इशारा गुरुवार (ता. ११) पत्रकार परीषदेत दिला.
या पत्रकार परीषदेत अन्यायग्रस्त कर्मचारी म्हणाले की, महसूल व वनविभागाने दिनांक १८ ऑगस्ट २०२५ रोजी काढलेले परिपत्रक आणि सामान्य प्रशासन विभागाचा ५ सप्टेंबर २०२५ चा शासन निर्णय अन्यायकारक आहे. या निर्णयानुसार एक दिवसाची सेवा खंडीत केल्यास मागील सेवा गृहीत धरली जाणार नाही. त्यामुळे पेसा क्षेत्रातील १७ संवर्ग कर्मचाऱ्यांचे नुकसान होणार असल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.
सामान्य प्रशासन विभागाच्या ५ ऑक्टोबर २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार पेसा क्षेत्रातील उमेदवारांना मानधन तत्त्वावर नियुक्ती देण्यात आली होती. मात्र त्यात सेवा खंडीत होण्याचा किंवा कर्मचाऱ्यांना शासन कर्मचारी मानले जाणार नाही असा कुठेही उल्लेख नसल्याचे पेसा कर्मचारी संघटनेने स्पष्ट केले आहे. आमच्यावर अन्यायकारक निर्णय लादण्यात येत असून तो शासनाने तातडीने रद्द करावा. अन्यथा बेमुदत तीव्र आंदोलन करू, असा इशारा आदिवासी १७ संवर्ग पेसा कर्मचारी संघटनेने दिला आहे. खरेतर सामान्य प्रशासन विभागाने काढलेल्या जीआरमध्ये कुठेही कंत्राटी हा शब्दप्रयोग नाही. असे असताना शासनाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी पेसा क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना आपल्याच मनाने कंत्राटी नियुक्त्या दिल्या. आता सेवेत एक दिवसाचा खंड देऊन पुनर्नियुक्ती दिली जात आहे. यामुळे आमची आधीची सेवा ग्राह्य धरली जाणार नाही. परिणामी इतर जिल्ह्यातील (पेसाविरहित) नियमित नियुक्ती मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांना सेवाज्येष्ठतेचा लाभ मिळेल आणि आम्ही सेवेत ज्येष्ठ असलो तरी मागेच राहणार, अशी व्यथा संघटना पदाधिकारी सांगत होते.पत्रकार परिषदेत अध्यक्ष स्वप्नील मडावी ,उपाध्यक्ष विशाखा उसेंडी,राज्य सल्लागार चेतन मडावी, शेकडो कंत्राटी कर्मचारी उपस्थित होते.
———————
