ग्लोबल गडचिरोली न्यूज,
गडचिरोली, ता. ९ : महावितरण कंपनीच्या नफ्याच्या क्षेत्रामध्ये खासगी भांडवलदारांनी वीज वितरणाचे मागितलेले परवाने देण्यास विरोध, महावितरण कंपनीत पुनर्रचना,कामगार कपात,३२९ विद्युत उपकेंद्रे खासगी कंत्राटदारांना चालविण्यास देणे, महानिर्मिती कंपनीच्या ४ जलविद्युत केंद्रांचे खासगीकरण, महापारेषण कंपनी २०० कोटींचे प्रकल्प खासगी कंपन्यांना देणे,पारेषण कंपनीस शेअर मार्केटमध्ये लिस्टिंग करणे व कर्मचाऱ्यांच्या इतर प्रलंबित समस्या सोडवण्यासाठी कृती समितीने गुरुवार (ता.९) पासून ७२ तासांच्या संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.
आपल्या विविध मागण्यांसाठी कृती समितीच्या नेतृत्वात गुरुवारी स्थानिक महावितरण कार्यालयापुढे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, महावितरण कंपनीत वाढलेली वीज ग्राहक संख्या लक्षात घेऊन वीज ग्राहकांना चांगली सेवा देण्याकरिता शाखा, उपविभाग व विभागीय कार्यालयाची निर्मिती करावी,महावितरण कंपनीने विकलेल्या प्रत्येक युनिट विजेचे पैसे मिळावे व महसुलात वाढ व्हावी, वीज ग्राहकांना स्वस्त वीज मिळावी, यासाठी हा संप करण्यात येत आहे. संपामध्ये कर्मचारी,अभियंते,अधिकारी व कंत्राटी कामगार यांच्या कोणत्याही आर्थिक मागण्या नाहीत. २०२१ मध्ये राज्यातील एकूण ग्राहकांची संख्या २ कोटी ८९ लाख होती, एकूण उपविभाग ६३८ होते. एकूण कर्मचाऱ्यांची संख्या ८१,६९६ होती तरीही महावितरणच्या व्यवस्थापनाने कंपनीने तयार केलेल्या आकृतीबंधानुसार संघटनात्मक रचना निर्माण केली नाही. त्यामुळे कार्यरत कर्मचारी व अभियंते यांच्यावर कामाचा प्रचंड ताण वाढला आहे. त्याचा परिणाम वीज ग्राहक सेवेवर झाला आहे.सन २०२५ पर्यंत वीज ग्राहकांच्या संख्येत ३ कोटी १७ वाढ झालेली आहे. मात्र वाढीव वीज ग्राहकांना सेवा देण्याकरिता एकूण ६४८ उपविभाग आहेत. या विभागात कर्मचारी व अभियंते यांची मंजूर पदे ८१,९०० आहेत. बऱ्याच मंजूर पदांवर कंत्राटी पद्धतीने कामगारांची भरती करून कामकाज चालवण्यात येत आहे. महाराष्ट्रात लाखो वीज ग्राहक आहेत परंतु महावितरण व्यवस्थापनाने नवीन व्यवस्था उभारण्यासाठी काहीही केलेले नाही. कृती समितीची मागणी आहे की, वाढलेल्या विविध ग्राहकांना योग्य, तत्पर व कार्यक्षम सेवा देण्याकरिता,व्यवस्थापनाने प्रथम शाखा, उपविभाग कार्यालयाची निर्मिती करावी, कर्मचाऱ्यांचे कामाचे आठ तास निश्चित करावे, सुधारित कामाच्या नियमांनुसार आवश्यक कर्मचारी भरावेत, नंतर देखभाल व बिलिंग कामाचे उपविभाग निर्माण करावे. नूतनीकरण करण्यापूर्वी तांत्रिक, अतांत्रिक कामगार व अभियंत्यांची सर्व २२ हजार रिक्त पदे मागासवर्गीयांच्या आरक्षणासह भरावीत. कंत्राटी कामगारांना सामावून घेण्याकरिता धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, पगारवाढ करारानंतर प्रलंबित असलेल्या मागण्यांवर प्रशासन चर्चा करत नसल्यामुळे व एकतर्फी महावितरण कंपनीत पुनर्रचनेची अंमलबजावणी करण्यात आल्यामुळे कामगार,अभियंते,अधिकारी यांच्यामध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झालेला आहे. ६ ऑक्टोंबर रोजी अपर मुख्य सचिव ऊर्जा व अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक महावितरण कंपनी यांच्यासोबत चर्चा झाली. त्या चर्चेत ठरल्याप्रमाणे लेखी कार्यवृत कामगार संघटनांना देणे गरजेचे होते. मात्र दिलेल्या कार्यवृत्तामध्ये बदल केल्यामुळे नाईलाजाने कामगार संघटनांना ९ ऑक्टोबर २०२५ पासून ७२ तासांचा संपावर जाण्याचा निर्णय कृती समितीत घ्यावा लागत आहे. वीज कामगार संघटना करत असलेला संप हा कोणत्याही आर्थिक मागण्यासाठी नसून वीज ग्राहकांना योग्य व तत्पर सेवा देणे, सार्वजनिक वीज उद्योगाचे खासगीकरण न करणे तसेच वीज ग्राहकांना स्वस्त दराने वीज उपलब्ध व्हावी, याकरिता करत आहे. या संपाला राज्यातील जनतेने व वीज ग्राहकांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य कर्मचारी, अभियते, अधिकारी कृती समितीमध्ये सहभागी संघटना महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन, महाराष्ट्र वीज कामगार महासंघ, सर्बोर्डिनेट इंजिनियर्स असोसिएशन, महाराष्ट्र राज्य वीज कामगार काँग्रेस (इंटक), महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी, महाराष्ट्र राज्य स्वाभिमानी विद्युत वर्कर्स युनियन,तांत्रिक कामगार युनियन तसेच महाराष्ट्र राज्य विद्युत कर्मचारी,अभियंते,अधिकारी
कृती समितीने केले आहे. या आंदोलनात वीज कर्मचारी संयुक्त कृती समिती, महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटनेचे केंद्रीय उपाध्यक्ष चंद्रकांत सडमेक, सर्कल सचिव सुधीर चौधरी, विभागीय अध्यक्ष योगेश सलामे, सचिव धनराज नन्नावरे, एस. इ. ए. संघटनेचे सर्कल सचिव व झोनल मॉनिटर कृणाल बागुलकर, फेडरेशन संघटनेचे सर्कल अध्यक्ष रंजन बल्लमवार, बी. ए. एम.एस. संघटनेचे शामकुमार सोनुले हे प्रमुख पदाधिकारी आणि इतर सक्रीय सभासद सहभागी झाले आहेत.
——————————————-
