गोंडवाना विद्यापीठाच्या 482 कोटी रुपयाच्या अर्थसंकल्पास मान्यता.

339

विद्यापीठाच्या अधिसभेची वार्षिक सभा

 

गडचिरोली, दि.15:

विद्यापीठाचे आर्थिक नियोजन, विद्यमान आणि भविष्यातील शैक्षणिक योजना याबाबत अधिसभा हे विद्यापीठाचे प्रमुख प्राधिकरण असून विद्यापीठामार्फत विद्यार्थ्यांच्या सर्वसमावेशक विकासासाठी अनेक कल्याणकारी व विद्यार्थी हिताच्या योजना राबविल्या जातात. गोंडवाना विद्यापीठ येथे कुलगुरू डॉ. प्रशांत बोकारे यांच्या अध्यक्षतेखाली अधिसभेच्या वार्षिक सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. या अधिसभेमध्ये विद्यापीठाच्या आर्थिक वर्ष 2024-25 च्या 482 कोटी रुपयाच्या मुळ अर्थसंकल्पास मान्यता देण्यात आली.

 

सभेला गोंडवाना विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ.प्रशांत बोकारे, प्र-कुलगुरू डॉ. श्रीराम कावळे, कुलसचिव डॉ. अनिल हिरेखन उपस्थित होते

 

गोंडवाना विद्यापीठाचे आर्थिक वर्ष 2023-24 चे सुधारीत व आर्थिक वर्ष 2024-25चे मुळ वार्षिक अर्थसंकल्प महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, 2016 अन्वये तसेच महाराष्ट्र विद्यापीठ समान लेखा संहिता-2012 तरतुदीच्या अधिन राहून चार भागात तयार करण्यात आला आहे. यामध्ये भाग-1 परिपालन खाते, भाग-2 विकास खाते, भाग-3 स्वतंत्र प्रकल्प, योजना, सहभागी उपक्रम आदी खाते तर भाग-4 आदर्श पदवी महाविद्यालय आदींचा समावेश आहे.

 

आर्थिक वर्ष 2024-25 च्या मूळ अर्थसंकल्पात 482 कोटी रुपयाचे आगम येणे अपेक्षित असून 510 कोटी रुपयांचे शोधन अपेक्षित आहे. म्हणजेच, 28 कोटी रुपये तुटीचा अर्थसंकल्प आहे.

 

अर्थसंकल्पात विद्यार्थी,शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी,महाविद्यालय व समाजाच्या विकासाकरीता तरतुद:

 

गोंडवाना विद्यापीठ परिक्षेत्रातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेण्यासाठी लागणाऱ्या सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देत त्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता उंचावण्याची जबाबदारी विद्यापीठाची आहे. त्यादृष्टीने विद्यापीठ परिक्षेत्रातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक व सर्वांगीण विकासाचे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून आर्थिक वर्ष 2024-25 च्या मूळ अर्थसंकल्पात विद्यार्थी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, महाविद्यालय व समाजाच्या विकासाकरिता तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

 

विद्यार्थी विकास विभागातंर्गत कमवा व शिका योजनेकरीता 30 लक्ष, वीर बाबुराव शेडमाके कमवा व शिका उद्योजक योजनेकरीता 50 लक्षाची तरतूद करण्यात आली आहे. क्रीडा व शारीरिक शिक्षण विभागातंर्गत मूळ अर्थसंकल्पात क्रीडा अकॅडमीकरीता 5 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे विद्यापीठ परिक्षेत्रातील विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय पातळीवरील क्रीडा स्पर्धांमध्ये भाग घेण्याची संधी मिळणार आहे. तसेच पदवीधर विभागांतर्गत प्रयोगशाळेकरीता 1 कोटी 25 लक्षाची तरतूद, नवोपक्रम, नवसंशोधन व साहचर्य विभागातंर्गत लघु संशोधन प्रकल्प योजनेकरीता 35 लक्ष रुपयाची तरतूद करण्यात आली आहे.

 

विद्यापीठास राज्य, केंद्र शासन व इतर प्रकल्पाच्या माध्यमातून या बाबींवर होणार अनुदान अपेक्षित:

 

विद्यापीठाचे न्याय नामांकन झाल्यामुळे विद्यापीठात पीएम उषा अंतर्गत रु. 104 कोटीचा निधी, अडपल्ली परिसर विकासासाठी राज्य शासनाकडून अंदाजीत रुपये 65 कोटी, चंद्रपूर उपकेंद्र परिसर विकासासाठी अंदाजित रु. 22 कोटी, जनसंवाद प्रयोगशाळेकरिता अंदाजीत रू. 9.61 कोटी, कौशल्य विकास कार्यक्रमाकरिता अंदाजीत रु. 16 लाख, येणाऱ्या आर्थिक वर्षात प्राप्त होणार आहे. कौशल्य विकास अंतर्गत सी.आय.आय.आय.टी (CIIIIT) साठी विद्यापीठ परिसरात रुपये 170 कोटींची गुंतवणूक या आर्थिक वर्षात होणार आहे. अल्फा अकॅडमी प्रकल्पांतर्गत अंदाजीत रुपये 1.60 कोटी,जिल्हा नियोजन प्रशासनाकडून सोलर सिस्टीम प्रकल्पाकरिता अंदाजीत रुपये 1.1 कोटीचा निधी, तसेच परीक्षा उपकरणांसाठी अंदाजित रुपये 1.5 कोटी, प्रशिक्षण केंद्रासाठी या आर्थिक वर्षात रुपये 4 कोटीचा निधी, NIEPA अंतर्गत रुपये 3 लाख रुपये, TRICEF अंतर्गत रु. 25 लाख, तर TRTI अंतर्गत रुपये 25 लाख रुपये इतका निधी या आर्थिक वर्षात प्राप्त होणार आहे. तसेच एकल प्रकल्पांतर्गत रुपये 3 कोटीचा निधी या आर्थिक वर्षात प्राप्त झाला आहे. आदिवासी अध्यासन केंद्राकरिता रुपये 3 कोटी प्राप्त झाले आहे. अल्फा अकॅडमी प्रकल्पांतर्गत प्रयोगशाळेकरीता रु. 76 लाख या आर्थिक वर्षात प्राप्त झाले आहे.

 

विद्यापीठात कार्यान्वित विविध अध्यासन केंद्र:

विद्यापीठामध्ये सुरू असलेले डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अध्यासन केंद्र, वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज ग्रामगीता अध्यासन केंद्र, आदिवासी अध्यासन केंद्र, जगद्गुरु संत तुकाराम महाराज अध्यासन केंद्र, एकात्म मानवतावाद अध्यासन केंद्र, वामनदादा कर्डक अध्यासन केंद्र, छत्रपती शिवाजी महाराज अध्यासन केंद्र व महात्मा फुले अध्यासन केंद्र या अध्यासन केंद्राना आर्थिक वर्ष 2024-25 च्या अर्थसंकल्पात आदिवासी अध्ययन केंद्राकरीता रु. 25 लक्ष व इतर अध्यासन केंद्रास प्रत्येकी 10 लक्ष रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.