ग्लोबल गडचिरोली न्यूज,
गडचिरोली, ता. ३ : सरकार घरोघरी स्मार्ट मिटर लावण्याचा प्रयत्न करत आहे. नव्या तंत्रज्ञानामुळे घरोघरी वीज मिटर स्मार्ट होत असताना आमच्यावर बेरोजगारीची पाळी आल्याचे सांगत शनिवार (ता. १) पासून न्याय्य मागण्यांसाठी एम.एस.ई.डी.सी.एल. मिटर रिडर कंत्राटी कामगार संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आंदोलन सुरू केले आहे.
केंद्र शासन, महाराष्ट्र शासन व महावितरण कंपनी प्रशासनाच्या संयुक्त विद्यमाने संपूर्ण महाराष्ट्रासह गडचिरोली जिल्ह्यातसुद्धा स्मार्ट मिटर (TOD)सर्व ग्राहकांच्या घरी लावण्याचे काम महावितरण कंपनीने निविदा प्रक्रीयेच्या माध्यमातून काही खासगी कंपन्यांना दिले आहे. ज्या ग्राहकांच्या घरी स्मार्ट मीटर लावले आहे, त्या मीटरचे वाचन रिडरकडून करण्यात येत नाही. त्यामुळे मागील २० ते २५ वर्षांपासून मीटर रीडिंगचे काम करणाऱ्या कामगारांचा रोजगार हळूहळू कमी होऊन ते बेरोजगार होण्याची भिती सर्व कामगारांमध्ये निर्माण झाली. त्यामुळे या रोजगारावर अवलंबून असलेले सर्व कामगार विवंचनेत पडून नैराश्यमध्ये जाऊ शकतात. म्हणून ही समस्या तत्काळ सोडवून मिटर रिडर व विज बिल वाटपाचे काम करणाऱ्या कामगारांना न्याय द्यावा. आपल्या स्तरावर राज्य शासन व महावितरण कंपनी प्रशासनासोबत कामगारांच्या मागण्या व चर्चा बैठकीसाठी योग्य पाठपुरावा करावा, सर्व कामगारांना योग्य तो न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी यापूर्वी सरकारला निवेदनाद्वारे करण्यात आली होती. विशेष म्हणजे या मागण्यांसंदर्भात संघटनेने राज्य सरकार व उर्जा विभागास आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना वेळोवेळी निवेदनाद्वारे कळवले आहे. परंतु कोणत्याही प्रकारचे समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याने, मिटर रिडींग व बिल वाटपाचे काम करणाऱ्या कामगारांनी १ फेब्रुवारी २०२५ पासून बेमुदत कामबंद आंदोलन पुकारले.संघटनेचे अध्यक्ष रमेश जांगळे, महेश झोडे, प्रशांत खोब्रागडे, केवळराम दिवटे, लिलेश्वर ठाकरे, सुधाकर मुरमाडे, आतीश लाकडे, अमोल वासनिक, अमित दरडे, तेजराम मारबते, सूरज वनकर व इतर सदस्य आंदोलन करत आहेत. कंत्राटी विद्युत मीटर कामगारांना वयाच्या सेवानिवृत्ती वर्षापर्यंत शास्वत रोजगार देण्यात यावा, मिटर रिडर हे पद बाह्यस्त्रोत कामगार म्हणून शासनाने नोंद करावी, किमान वेतन कायद्याअंतर्गत सर्व कंत्राटी कामगारांना समान वेतन लागू करावे, सर्व कंत्राटी कामगारांना हरियाणा पॅटर्न लागू करून कंत्राटदारमुक्त रोजगार प्रदान करावा, शासनाने निर्धारित देय, भत्ते, वैद्यकीय सोई सुविधा लागू कराव्या या संघटनेच्या प्रमुख महत्त्वाच्या मागण्यांसाठी आंदोलन सुरू आहे.
