ग्लोबल गडचिरोली न्यूज,
गडचिरोली, ता. ९ : राज्य मंत्रिमंडळाच्या झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत अनुसूचित जमाती आयोग स्थापन करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला. हा निर्णय म्हणजे आदिवासी समाजाच्या संरक्षण, विकास व सक्षमीकरणासाठी सरकारने उचललेले निर्णायक पाऊल आहे. या निर्णयामुळे आता आदिवासी समाजाच्या प्रश्नांवर थेट लक्ष केंद्रित करणारी, शिफारशी करणारी आणि त्वरित उपाययोजना करणारी एक स्वतंत्र यंत्रणा अस्तित्वात येणार आहे. त्यामुळे हा आयोग म्हणजे आदिवासी सक्षणीकरणाची भक्कम वाटचाल होय, असे प्रतिपादन भाजप अनुसूचित जनजाती मोर्चाचे राष्ट्रीय महामंत्री तथा माजी खासदार डॉ. अशोक नेते यांनी केले.
भारतीय जनता पक्षाच्या अनुसूचित जनजाती मोर्चाच्या वतीने येथील शासकीय विश्रामगृहात ९ जून २०२५ रोजी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. या पत्रकार परीषदेला आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे, माजी आमदार डॉ. देवराव होळी, माजी आमदार डॉ. नामदेव उसेंडी, भाजप जिल्हा महामंत्री प्रकाश गेडाम, समन्वयक प्रमोद पिपरे, आदिवासी आघाडी जिल्हाध्यक्ष डॉ. नितीन कोडवते, डॉ. चंदा कोडवते, गोवर्धन चव्हाण, अनुसूचित जाती आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष अॅड. उमेश वालदे, अॅड. विजय चाटे, लोमेश कुळमेथे तसेच आदिवासी मोर्चाचे पदाधिकारी उपस्थित होते. माजी खासादर डॉ. अशोक नेते म्हणाले की, शोषित व वंचित आदिवासी समाजाच्या हक्कांसाठी आता एक स्वतंत्र यंत्रणा उभी राहणार आहे. आदिवासी बांधवांच्या न्याय आणि सन्मानासाठी ही संस्था निर्णायक ठरेल. गडचिरोलीसारख्या दुर्गम, आदिवासीबहुल जिल्ह्यांचे पालकत्व घेत असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येथील समस्या समजून घेतल्या आणि त्यावर उपाय शोधला. हा आयोग त्यांच्या दूरदृष्टीचा उत्कृष्ट नमुना आहे.याकरिता राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आदिवासी मोर्चाच्या व आदिवासी समाजाच्या वतीने मनःपूर्वक अभिनंदन व आभार तसेच या आयोगासाठी नेहमी सतत पाठपुरावा करणारे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांचेही अभिनंदन पत्रकार परीषदेत करण्यात आले. विशेष म्हणजे महाराष्ट्रात प्रथमच अनुसूचित जमाती आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. यापूर्वी विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना या आयोगाबद्दल ते फक्त बोलले होते. पण त्यांनी आयोग स्थापनेचा निर्णय घेतला नव्हता. मात्र आता आयोग स्थापनेचा निर्णय झाला असून या आयोगात एक अध्यक्ष व चार अशासकीय सदस्यांची नेमणूक करण्यात येणार आहे. वनहक्क व जमिनीच्या मालकीचे रक्षण, शिक्षण, आरोग्य, पोषण आणि रोजगाराच्या संधी वाढवणे,आदिवासी संस्कृती, भाषा, परंपरा आणि ओळख जपण्याची हमी,अत्याचार, शोषण, विस्थापन यासारख्या समस्यांवर तातडीने कारवाई, शासकीय योजनांचा थेट व प्रभावी लाभ मिळणार असल्याचेही पत्रकार परीषदेत सांगण्यात आले.
————————————
