ग्लोबल गडचिरोली न्यूज,
गडचिरोली, ता. १२ : जिल्ह्यातील सुरजागड येथे लोहखनिज प्रकल्पासाठी कोणत्याही प्रकारे एकावेळी किंवा अनियंत्रित झाडांची कत्तल करण्यास परवानगी दिलेली नसून पर्यावरणीय हानी कमी ठेवत टप्प्याटप्प्याने काम करण्याचे धोरण अवलंबण्यात आले आहे. तसेच नवीन झाडे लावून होणारी हानी भरून काढण्यात येणार आहे. लॉयड्स मेटल्स अॅंड एनर्जी लिमीटेड कंपनी जिल्ह्यात ११ लाख झाडे लावणार असून राज्य सरकारसुद्धा गडचिरोली जिल्ह्यात १ कोटी झाडे लावणार असल्याचे वनविभागाने स्पष्टच सांगितले आहे.
‘एक लाख झाडांची कत्तल’ अशा शिर्षकाची एक बातमी प्रसार माध्यमातून व्हायरल झाली आहे. पण यातील माहिती वस्तुनिष्ठ बाबींवर आधारित नसून अतिरंजित व दिशाभूल करणारी असल्याचे वनविभागाने म्हटले आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील एटापल्ली परिसरात निम्न दर्जाच्या लोहखनिजाचे (हिमेटाईट क्वार्ट्झाईट) शास्त्रीय अन्वेषण व प्रणालीबद्ध पुनर्प्राप्तीसाठी ९३७.०७७ हेक्टर वनभूमीचा वापर करण्यास केंद्र शासनाने ‘इन-प्रिन्सिपल’ मान्यता दिली आहे. यासाठी काही झाडांची कापणी अनिवार्य असली तरच आणि काटेकोर नियंत्रणाखाली टप्प्याटप्प्याने आणि मर्यादित स्वरूपातच होणार आहे. त्यात कुठेही १ लाख झाडांच्या कत्तलीबाबत शब्दप्रयोग नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या प्रकल्पासंदर्भात महत्त्वाच्या अटी आणि अंमलबजावणी पद्धती ठरवून दिलेल्या आहेत. झाडांची तोड केवळ बांधकामासाठी आवश्यक अशा बिल्टअप भागातच करता येईल. इतर भागात ती केवळ अपरिहार्य असेल तरच आणि ते देखील संबंधित उप वनसंरक्षकाच्या तपासणीनंतरच परवानगीनेच करता येणार आहे. जंगल परिसंस्थेवर होणाऱ्या परिणामांची भरपाई करण्यासाठी गडचिरोली परिसरातीलच इतर ठिकाणी झाडे लावून पर्यावरणीय पुनर्संरचना (eco-restoration) कामे करण्यात येणार आहेत. यासाठीचा खर्च संपूर्णपणे प्रकल्पग्राही कंपनीकडून केला जाणार असून त्याचा तपशीलवार प्लॅन पुढील टप्प्यातील कामापूर्वी सादर करावा लागणार आहे. या प्रक्रियेत एकूण ३ महत्त्वाचे टप्पे आहेत. विशेष म्हणजे या प्रक्रियेतील प्रत्येक टप्प्यासाठी केंद्र सरकारची स्वतंत्र परवानगी घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारची परवानगीसुद्धा सरसकट देण्यात आलेली नाही. संपूर्ण कार्यक्रमाचा आराखडा टप्प्याटप्प्याने सादर करणे बंधनकारक असल्याचे वनविभागााने म्हटले आहे. संपूर्ण ९३७ हेक्टर वनजमिनीचा वापर एकाच वेळी न करता टप्प्याटप्प्याने केला जाणार आहे. यात पहिल्या टप्प्यात केवळ ५०० हेक्टर (३०० हेक्टर पायाभूत सुविधा व २०० हेक्टर टेलिंग यार्ड) वापरास परवानगी, दुसऱ्या टप्प्यात २०० हेक्टर वापर ही केवळ पहिल्या टप्प्याचे समाधानकारक पालन झाल्यावर, तिसऱ्या टप्प्यात उर्वरित २३७.०७७ हेक्टर क्षेत्र वापरण्यास केवळ अंतिम पुनरावलोकनानंतरच परवानगी दिली जाईल. झाडांची कापणी केवळ अत्यावश्यकतेनुसारच होईल. यामध्ये ‘किमान वृक्षतोड’ या धोरणावर कटाक्ष आहे. एकंदरीत एकावेळी किंवा अनियंत्रित झाडांची कत्तल करण्यास परवानगी दिलेली नाही. पर्यावरणीय हानी कमी ठेवत टप्प्याटप्प्याने काम करण्याचे धोरण अवलंबण्यात आले असल्याचे व एटापल्ली तालुक्यातील सुरजागड प्रकल्पासाठी एक लाख वृक्ष कापले जाणार हे धादांत खोटे असल्याचे भामरागड वनक्षेत्राचे उप वनसंरक्षक शैलेश मीना यांनी कळविले आहे.
—————————–
