गडचिरोली, ता. १३ : राज्याच्या अर्थसंकल्पात गडचिरोली जिल्ह्यातील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी शासनाने मोठा निधी मंजूर करत जिल्ह्यात विकासाचा नवा अध्याय सुरू केला आहे. रस्ते विकासासाठी ५०० कोटी निधी मंजुरी सोबतच प्रेक्षागृह, विश्रामगृह, प्रशासकीय इमारती आणि महसुली विश्रामगृह उभारणीसाठी एकूण ८०.१८ कोटी रुपयांचा प्रकल्प प्रस्ताव मार्च २०२५ च्या अर्थसंकल्पामध्ये मंजूर करण्यात आला आहे.
गडचिरोली जिल्ह्याची निर्मिती १९८२ मध्ये झाली असली तरी अद्यापपर्यंत एकही प्रेक्षागृह अस्तित्वात नाही. शालेय विद्यार्थी, रंगकर्मी आणि झाडीपट्टी कलाकारांसाठी एक हक्काचे व्यासपीठ उपलब्ध व्हावे म्हणून ७५० आसनक्षमतेच्या प्रेक्षागृहाच्या उभारणीसाठी २७.५९ कोटी रुपयांचा निधी अर्थसंकल्पात मंजूर करण्यात आला आहे. गडचिरोली जिल्हा झाडीपट्टी नाट्यासाठी परिचित आहे. या प्रकल्पामुळे स्थानिक कलाकारांना आपली कला सादर करण्यासाठी हक्काचा मंच उपलब्ध होईल. गडचिरोली येथे अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या भेटी सतत होत असल्यामुळे कॉम्प्लेक्स येथील विश्रामगृह अपुरे पडत आहे. त्यामुळे शासनाने १२.८३ कोटी रुपये खर्चून नवीन व्ही.व्ही.आय.पी. विश्रामगृह उभारणीस मंजुरी दिली आहे. तसेच, गांधी चौक, गडचिरोली येथील १२७ वर्षे जुन्या विश्रामगृहाच्या पुनर्बांधणीसाठी ५.२५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. लोकप्रतिनिधी व इतर मान्यवरांसाठी हे अद्ययावत विश्रामगृह उपयुक्त ठरणार आहे. गडचिरोली जिल्ह्याची निर्मिती १९८२ मध्ये झालेली असून सध्याचे जिल्हाधिकारी कार्यालय साधारणतः ४३ वर्षे जुने आहे. प्रशासकीय कामकाज अधिक गतीमान व्हावे यासाठी २४.५६ कोटी रुपये खर्चून जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या विस्तारीकरणास मंजुरी देण्यात आली आहे. महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांसाठी विश्रामगृहाची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होती. या मागणीस अखेर मान्यता देण्यात आली असून ९.९५ कोटी रुपये खर्चून महसुल विभागासाठी नवीन विश्रामगृह उभारले जाणार आहे. या सर्व मंजुरींमुळे गडचिरोली जिल्ह्यात पायाभूत सुविधांचा मोठा विकास होणार आहे. प्रशासन, प्रेक्षागृह, सांस्कृतिक क्षेत्र आणि विश्रामगृह या सर्वच बाबतीत सुधारणा होऊन जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास साधला जाणार असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.
