औद्योगिक वाढ व सुरक्षित वाहतुकीसाठी लोहमार्ग अत्यावश्यक
गडचिरोली/चंद्रपूर
जिल्ह्यात झपाट्याने वाढणारी कारखानदारी, वाढते अपघात आणि धार्मिक पर्यटनाच्या दृष्टीने वाढत असलेली गर्दी लक्षात घेता मूल–चामोर्शी रेल्वेमार्गाच्या मंजुरीची मागणी पुन्हा एकदा जोर धरत आहे. चामोर्शी तालुक्यातील भेंडाळा परिसरातील प्रस्तावित JSW प्रकल्प, कोनसरी येथील लोह प्रक्रिया प्रकल्प तसेच इतर उदयोन्मुख उद्योगांमुळे या भागातील वाहतूक मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. त्यामुळे रस्ते अपघात टाळण्यासाठी आणि सुरक्षित मालवाहतुकीसाठी स्वतंत्र लोहमार्ग उभारणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
या संदर्भात मार्कंडेश्वर बहुउद्देशीय सुशिक्षित बेरोजगार विकास संस्थेचे केंद्रीय अध्यक्ष श्रीमंत संतोष छबिलदास सुरपाम यांनी २०१३ पासून सातत्यपूर्ण पाठपुरावा केला आहे. त्यांच्या निवेदनावरून महाराष्ट्र राज्याचे तत्कालीन अवर सचिव (रस्ते महामार्ग) यांनी ही मागणी केंद्रीय रेल्वे सचिवांकडे पाठविली होती. तसेच गडचिरोली जिल्हा प्रशासनानेही हे पत्र नागपूर विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे धाडले होते. मात्र एवढ्या शासकीय पत्रव्यवहारानंतरही मूल–चामोर्शी रेल्वेमार्गाचा प्रस्ताव अद्याप दुर्लक्षितच असल्याची भावना स्थानिकांत व्यक्त होत आहे.
जिल्ह्यात वाढणाऱ्या औद्योगिक क्षेत्रांसाठी मोठ्या प्रमाणात कोळसा, लोखंड, बांधकाम साहित्य तसेच तयार माल वाहतुकीची गरज निर्माण होत आहे. त्यामुळे रस्ते वाहतुकीवर ताण वाढून अपघातांचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता आहे. रेल्वे मार्ग अस्तित्वात आल्यास जीवितहानी रोखता येईल तसेच उद्योगांना जलद आणि सुरक्षित वाहतूक सुविधा उपलब्ध होईल, असा मुद्दा पुढे केला जात आहे.
दरम्यान, चामोर्शीजवळील प्रसिद्ध मार्कंडादेव तिर्थक्षेत्रात दरवर्षी लाखो भाविक दर्शनासाठी येतात. रेल्वे मार्ग उभारल्यास भाविकांच्या सोयीसुविधांमध्ये वाढ होऊन धार्मिक पर्यटनाला प्रचंड चालना मिळू शकते. केंद्र सरकारचे तिर्थक्षेत्रांना रेल्वेद्वारे जोडण्याचे धोरण लक्षात घेता गडचिरोलीसाठी हा प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा ठरेल, असे मतही व्यक्त केले जात आहे.
“गडचिरोली जिल्ह्याचा विकास, औद्योगिक प्रगती आणि सुरक्षित वाहतूक यासाठी मूल–चामोर्शी रेल्वेमार्ग तातडीने मंजूर करावा. तसेच प्रस्तावित कारखानदाऱ्यांना रेल्वे कनेक्टिव्हिटी अनिवार्य करण्याच्या सूचनादेखील द्याव्यात,” अशी मागणी श्रीमंत संतोष सुरपाम यांनी केली.
जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाचा पाया ठरणारा हा प्रकल्प सरकारने गांभीर्याने घेऊन तातडीने मंजूर करावा, अशी अपेक्षा येथील नागरिक व सामाजिक संस्थांनी व्यक्त केली आहे.
