ग्लोबल गडचिरोली न्यूज,
गडचिरोली, ता. १७ : वरद फेरो अलॉयज प्रा. लि. या कंपनीच्या प्रस्तावित तब्बल २५०० कोटींच्या एकात्मिक स्टील प्रकल्पाची पर्यावरणीय जनसुनावणी मंगळवार (ता. १७) जिल्हाधिकारी कार्यालय परीसरातील नियोजन भवनात पार पडली.
हा प्रकल्प सुमारे २५०० कोटी गुंतवणुकीचा असून परिसराच्या औद्योगिक विकासाला चालना देणारा ठरणार आहे. या प्रस्तावित प्रकल्पामुळे अंदाजे १२०० ते १५०० थेट व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होणार आहेत. स्थानिक युवकांना त्यांच्या शैक्षणिक पात्रता व तांत्रिक कौशल्यांनुसार प्राधान्य दिले जाईल. जवळच्या गावांच्या सर्वांगीण विकासासाठी कंपनीने स्वतंत्र निधी प्रस्तावित केला असून पाणीपुरवठा, आरोग्य सुविधा, रस्ते दुरुस्ती, स्वच्छता व उपजीविकेच्या संधी वाढविण्यावर भर दिला जाणार आहे. प्रकल्पाच्या एकूण २५०० कोटी खर्चापैकी पर्यावरण संरक्षणासाठी भांडवली स्वरूपात १६५ कोटी राखीव ठेवण्यात आले आहेत. याशिवाय प्रदूषण नियंत्रण प्रणालीची देखभाल व पर्यावरणीय निरीक्षणासाठी दरवर्षी १७ कोटी इतका आवर्ती खर्च केला जाणार आहे. पर्यावरणीय मानकांचे काटेकोर पालन करून वायू, पाणी, मृदा आणि ध्वनी प्रदूषण नियंत्रणासाठी आवश्यक उपाययोजना राबविण्यात येतील. या प्रकल्प परिसरात २७.६२ हेक्टर क्षेत्रावर हरितपट्टा विकसित करण्यात येणार असून हे एकूण क्षेत्रफळाच्या सुमारे ३५ टक्के असेल. प्रति हेक्टर २५०० झाडे या प्रमाणे एकूण ६९,०५० झाडे लावली जाणार आहेत. तसेच प्रकल्पाच्या सीमेवर किमान १५ मीटर रुंदीचा हरितपट्टा तयार केला जाईल, ज्यामुळे धूळ व ध्वनी प्रदूषण नियंत्रणास मदत होईल. सर्व पर्यावरणीय पॅरामीटर्स निर्धारित मानकांमध्ये ठेवण्यासाठी आवश्यक नियंत्रण उपाय अवलंबले जाणार असल्याने प्रस्तावित प्रकल्पामुळे परिसरावर कोणताही महत्त्वपूर्ण नकारात्मक परिणाम होणार नसल्याचे कंपनीच्या वतीने या जनसुनावणीत सांगण्यात आले. या जनसुनावणीला, Maharashtra Pollution Control Board, Chandrapur येथील प्रादेशिक अधिकारी, क्षेत्रीय अधिकारी व त्यांची टीम व प्रकल्प प्रस्तावक : मे. वरद फेरो अलॉयज प्रा. लि ,
माजी मंत्री तथा अहेरी विधानसभा क्षेत्राचे आमदार डाॅ. धर्मरावबाबा आत्राम, गडचिरोली विधानसभा क्षेत्राचे आमदार डाॅ. मिलिंद नरोटे व इतर मान्यवरांची उपस्थिती होती. यावेळी आमदार डाॅ. धर्मरावबाबा आत्राम व आमदार डाॅ. मिलिंद नरोटे यांनी गडचिरोली जिल्ह्याचे स्टिल हबचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी या उद्योगाची नितांत आवश्यकता असल्याचे सांगितले. तसेच या प्रकल्पामुळे बाधित होणार असलेले शेतकरी व इतर सर्वसामान्य नागरिकांच्या समस्या जाणून घेत त्यांना योग्य तो मोबदला, रोजगार, पायाभूत सुविधा देऊन पर्यावरणपूरक पद्धतीने उद्योग कार्यान्वित करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
—————————————-
