महाराष्ट्र राज्य विना अनुदानित शाळा कृती समिती व शिक्षक समन्वय संघ महाराष्ट्र राज्य यांच्या धरणे आंदोलनाला आमदार डॉ देवरावजी होळी यांनी दिली भेट
ग्लोबल गडचिरोली न्यूज,
दिनांक १ ऑगस्ट गडचिरोली
*महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथरावजी शिंदे , उपमुख्यमंत्री ना देवेन्द्रजी फडणविस,उपमुख्यमंत्री ना. अजितदादा पवार यांच्या नेतृत्वातील महायुतीचे सरकार शिक्षकांच्या कर्मचाऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असून आपल्या खाजगी अनुदानित शिक्षकांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी शासन स्तरावर सातत्यानं प्रयत्न सुरू आहेत. यासाठी मी आमदार म्हणून आपल्या सोबत असून शासन स्तरावर पाठपुरावा करून आपल्याला न्याय देण्यासाठी २००% प्रयत्न करणार असल्याचे प्रतिपादन गडचिरोली विधानसभा क्षेत्राचे आमदार डॉक्टर देवरावजी होळी यांनी महाराष्ट्र राज्य विना अनुदानित शाळा कृती समिती व शिक्षक समन्वय संघ महाराष्ट्र राज्य यांच्या धरणे आंदोलनाला मार्गदर्शन करताना केले.*
*यावेळी उपोषणकर्त्या शिक्षकांनी वाढीव टप्प्याचा शासन आदेश त्वरित निर्गमित करावा, त्रुटी पूर्तता केलेल्या व अघोषित शाळांना अनुदान मिळावे १५ मार्च २०२४ रोजी च्या संच मान्यतेचा आदेश रद्द करावा, जीआर मध्ये केलेल्या प्राथमिक माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळा यांना व त्यांच्या तुकड्यांना टप्पा वाढ करावी, त्याचप्रमाणे राज्यातील पुणे स्तरावरील अघोषित शाळांना अनुदानास पात्र करून अनुदान मंजूर करणे, तसेच ३० जुलै २०२४ पर्यंत टप्पा वाढ सह अन्य मागण्याच्या शासन आदेश निर्गमित करून आचारसंहिता सुरू होण्यापूर्वी किमान १ महिन्याचा वाढीव टप्याचा पगार शिक्षकांच्या खात्यावर जमा करावा अशा विविध मागण्या शासनाकडे लावून धरल्या असून आमदार म्हणून आपण त्या शासनापर्यंत पोहोचवून सोडवाव्या अशी मागणी केली.*
*महायुतीच्या सरकारने कायम विनाअनुदानित हा शब्द काढून राज्यातील शिक्षकांना २०,४०,६० % पर्यंत टप्पा वाढ दिली आहे . शिक्षकांच्या मागण्यांसाठी महायुतीचे सरकार सातत्याने प्रयत्न करीत आहे. यापूर्वीच्या काँग्रेसी विचारांच्या सरकारने शिक्षकांचे प्रश्न निर्माण केले. बिना पगारावर राबवून घेतले, अत्यंत कमी मानधनावर शिक्षकांना राबविले. मात्र काहीही केलं नाही त्यामुळे या लबाड लांडग्यांवर विश्वास ठेवू नका. राज्यातील महायुतीचे सरकार आपल्याला नक्कीच न्याय देईल असे प्रतिपादन त्यांनी यावेळी केले.
